नई दिल्ली - इंसानों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अवैध ड्रग ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़ी खिंचाई करने के ठीक एक दिन बाद ही सरकार नींद से पूरी तरह जाग गई।

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह 50 करोड़ डॉलर के इस सेक्टर के नियमन के लिए दवा नियमों में अहम परिवर्तन करेगी। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित नियमों के अमल में आ जाने पर ड्रग ट्रायल में गैर कानूनी तरीके अपनाने वाली बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों को भारी जुर्माना देना होगा।

इसके अलावा दवा परीक्षण से प्रभावित होने वाले लोगों अथवा उनके परिजनों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मुआवजा भी मिल सकेगा।  गौरतलब है कि 'बिजनेस भास्कर' ने देश भर में मानव पर हो रहे अवैध क्लिनिकल ट्रायल के चलते हर साल हो रही सैकड़ों मौतों पर एक 'स्पेशल पेज' 4 जनवरी के अंक में पाठकों के लिए पेश किया था। (प्रेट्र/ब्यूरो)