रेल बजट काउंटडाउन: नहीं बढ़ेगा किराया, रिजर्वेशन के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड!

dainikbhaskar.com/Agency | Feb 25, 2013, 18:15PM IST

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नई दिल्ली : चंद घंटों बाद देश का रेल बजट पेश होने वाला है। इस बजट में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल केसामने पहली बार भारतीय रेलवे को संकट से उबारते हुए आम आदमी के फायदे वाला बजट पेश करना एक चुनौती होगा। हालांकि, इन सबके बीच रेल बजट में किराया बढ़ाए जाने को लेकर सरकार ने एक नई तरकीब खोज ली है।

सूत्रों के मुताबिक, रेल मंत्री इस बार सीधे रेल किराया नहीं बढ़ाने के मूड में हैं। विकल्प के तौर पर यात्रा के विभिन्न मदों से जोड़कर किराया बढ़ाया जाएगा, जो मामूली ही होगा। दिलचस्प है कि रेल मंत्री ने करीब 2 महीने पहले रेल किराये में 25 फीसदी तक इजाफा किया था।

बजट में रेल टिकट के दलालों पर भी अंकुश लगाए जाने की घोषणा हो सकती है। जानकारों के मुताबिक इस बार रेल टिकट बुकिंग को आधार कार्ड से जोड़े जाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही सरकार रेल टिकट पर बार कोडिंग की व्यवस्था भी लागू कर सकती है।

इन सबके बीच दिलचस्प है कि डीजल को लगभग नियंत्रणमुक्त किए जाने के बीच रेलवे पर यात्री किराया और मालभाड़ा बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है, लेकिन क्या रेल मंत्री पीके बंसल रेल बजट में किराया बढ़ाते हैं, इस पर सबकी नजर होगी।

बंसल अपने पहले रेल बजट में कैटरिंग सेवा में सुधार, स्टेशनों का विकास और करीब 100 नई ट्रेनें शुरू करने जैसे यात्री अनुकूल उपायों की घोषणा कर सकते हैं।

हाल ही में रेल मंत्री ने कहा था कि डीजल के दाम में वृद्धि ने रेलवे को हल में की गई किराया वृद्धि से होने वाली अतिरिक्त आय को बराबर कर दिया है। रेलवे को यात्री किराए में की गई बढ़ोतरी से 3,300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की संभावना है पर डीजल के थोक भाव में 10 रुपए प्रति लीटर की बढोतरी से रेलवे का खर्च बढ़ गया है।

उल्लेखनीय है कि नकदी के संकट से जूझ रही रेलवे ने 22 जनवरी को यात्री किराए में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी।

बंसल ने रेल बजट के संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और योजना आयोग के साथ कई दौर की चर्चा की है। माना जाता है कि उन्होंने किराए बढ़ाए जाने की संभावना पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी चर्चा की है।

हालांकि, सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस के भीतर एक वर्ग किराया बढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि आम चुनाव बहुत अधिक दूर नहीं हैं।

रेल बजट में माल भाड़े की दरों में संशोधन किए जा सकते हैं, भले ही उद्योग जगत आर्थिक नरमी का हवाला देते हुए इसका विरोध कर सकता है। बंसल द्वारा राजस्थान में 1,000 करोड़ रुपये की मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) कोच फैक्टरी लगाने के प्रस्ताव की घोषणा किए जाने की संभावना है जिससे लोकल और उपनगरीय ट्रेनों की बढ़ती मांग पूरी की जा सके।

रेलवे सालाना करीब 400 कोच के विनिर्माण क्षमता वाले इस कारखाने के संबंध में जल्द ही भेल और राजस्थान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी।

दुर्घटना के दौरान बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से रेल बजट 2013-14 में दो हाई-स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सिडेंट रिलीफ ट्रेन (स्पार्ट) की खरीद की घोषणा की जा सकती है।