नई दिल्ली - केंद्र सरकार 80,000 करोड़ रुपये के चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने के बारे में अगले 15 दिनों में फैसला कर लेगी। लेवी चीनी की बाध्यता के साथ ही खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी की मात्रा तय करने पर सरकार अपना नियंत्रण समाप्त कर सकती है।

एसोचैम की ओर से यहां एक आयोजन में खाद्य एवं उपभोक्ता मामला राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के वी थॉमस ने कहा कि इस वर्ष चीनी उत्पादन की स्थिति बेहतर है। सरकार रंगराजन समिति की सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

मेरा मानना है कि अगले पंद्रह दिनों में हम लेवी चीनी, खुले बाजार में बेचे जाने वाले कोटे और अन्य मसलों के बारे में कोई फैसला करने में सक्षम होंगे।

पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति ने लेवी चीनी और कोटे सिस्टम को तुरंत समाप्त करने की सिफारिश की थी। बाकी नियंत्रणों को भी समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। खाद्य मंत्रालय रंगराजन समिति की सिफारिशों पर विभिन्न मंत्रालयों के दृष्टिकोण से अवगत होना चाहता है। (ब्यूरो)