गरीबों को सस्ते मकान देने पर फोकस बढ़ा

योजना आयोग से इसके लिए मांगे गए हैं 45,000 करोड़ रुपये
क्या होना है
राजीव आवास योजना के दूसरे चरण का काम किया जाना है शुरू
शहरों में निवास करने वाले निर्धन लोगों को किफायती मकान मुहैया कराना मुख्य मकसद

शहरों में रहने वाले गरीबों को सस्ते मकान सुलभ कराने पर सरकार का फोकस अब और ज्यादा बढ़ गया है। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन द्वारा बुधवार को राज्यसभा में दिए गए बयान से कुछ इसी तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि 'राजीव आवास योजना' के दूसरे चरण के लिए योजना आयोग से तकरीबन 45,000 करोड़ रुपये मांगे गए हैं।

गौरतलब है कि शहरी इलाकों में निवास करने वाले निर्धन लोगों को किफायती आवास मुहैया कराने के मकसद से ही केंद्र सरकार द्वारा राजीव आवास योजना शुरू की गई है।

राज्यसभा में प्रश्न काल के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए माकन ने कहा कि राजीव आवास योजना पिछले साल जून महीने में शुरू की गई थी। देश को झुग्गी बस्तियों (स्लम) से मुक्त करने के उद्देश्य से यह स्कीम लांच की गई है।

उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत पेयजल एवं साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास बनाने अथवा उनके उन्नयन (अपग्रेडेशन) के लिए तकरीबन 41,723.13 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं।

इसके तहत कुल मिलाकर 15.7 लाख मकानों का निर्माण अथवा उन्नयन किया जाना है। माकन ने बताया कि जेएनएनयूआरएम के तहत राजीव आवास योजना के दूसरे चरण का काम शुरू करने से पहले इसमें संशोधन किया जा रहा है।