कैश ट्रांसफर पर चली चुनाव आयोग की तलवार

आयोग ने केंद्र को गुजरात व हिमाचल में स्कीम लागू न करने का दिया निर्देश

ऐसा क्यों - फिलहाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया है जारी
क्या कहा आयोग ने - केंद्र सरकार अगर चाहती तो मौजूदा चुनावी प्रक्रिया के दौरान वह इस स्कीम की घोषणा को टाल सकती थी

सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डालने (डायरेक्ट कैश ट्रांसफर) की योजना पर तेजी से काम कर रही केंद्र सरकार को चुनाव आयोग ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल, आयोग ने आदर्श चुनावी आचार संहिता पर अमल के दौरान सरकार द्वारा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना की घोषणा किए जाने पर भारी चिंता जताई है।

आयोग ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कैश ट्रांसफर स्कीम को लागू न करे क्योंकि वहां चुनावी प्रक्रिया फिलहाल जारी है।

तीन सदस्यीय चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. संपत की अध्यक्षता में बैठक की और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के मसले पर सरकार की ओर से आए जवाब पर गौर फरमाया। आयोग ने इसके साथ ही कहा कि केंद्र सरकार अगर चाहती तो मौजूदा चुनावी प्रक्रिया के दौरान इस स्कीम की घोषणा को टाल सकती थी।

आयोग ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार आदर्श चुनाव आचार संहिता पर अमल के दौरान डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम का क्रियान्वयन टाल देगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के पहले चरण में गुजरात के चार जिलों और हिमाचल प्रदेश के दो जिलों में भी इसे लागू करने का इरादा व्यक्त किया है।