इसके अंतर्गत अगर 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टीज बेचने पर 1 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है। इसका तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति 60 लाख रुपए की प्रापर्टी बेचता है तो 60 हजार रुपए तो उसका टीडीएस चार्ज ही कट जाएगा। वर्तमान प्रॉपर्टी की कीमतों पर ध्यान दें तो 60-70 लाख रुपए की प्रापर्टी खरीदने-बेचने की स्थिति मध्यम वर्ग में ही अधिक है। उच्च वर्ग की संपत्तियों की खरीदी-बिक्री सामान्यत: करोड़ों में ही होती है। अत: मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए टीडीएस की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए थी।

जब भी सरकार द्वारा टैक्स फ्री बांड जारी किए गए हैं। उन बांड पर साधारणत: 7 से साढ़े 7 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है और वह लंबी अवधि के भी होते हैं। दूसरे निवेश (एफडीआर इत्यादि) में ब्याज 9 से साढ़े 9 प्रतिशत तक मिलता है। यदि टैक्स की राशि तकरीबन 20 से 30 प्रतिशत तक घटा दी जाए तो (एफडीआर इत्यादि) पर इफेक्टिव ब्याज 8 प्रतिशत के करीब आ जाता है। यानी की टैक्स फ्री बांड से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। और उसकी राशि मैचुरिटी पर ही लंबी अवधि के बाद प्राप्त होती है। मुद्रास्फिीति को देखते हुए मैचुरिटी पर जो राशि मिलती है वह वास्तव में आधी-पौनी रकम ही मिलती है। इसलिए टैक्स फ्री बांड लेना बुद्धिमत्तापूर्ण निवेश नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार की रियायत का उद्देश्य आम आदमी के रहने के लिए उसके घर की व्यवस्था करना है, जो अपने देश के मध्यमवर्गीय परिवारों की एक सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन सरकार द्वारा घोषित यह रियायत मकान खरीदने वाले व्यक्ति के लिए यह कारगर नहीं, क्योंकि पहला मकान व्यक्ति रहने के लिए ही लेता है और वर्तमान में 40-50 लाख रुपए से कम का कोई फलैट नहीं मिलता। जबकि व्यक्ति दूसरा मकान लाभपूर्ति के लिए खरीदता है। इसलिए इस प्रकार की जो शर्ते हैं, वह दूसरा मकान खरीदने के लिए उचित मानी जा सकती है, पहले मकान के लिए नहीं। जबकि यह होना चाहिए.. लोन की सीमा 25 से बढ़ाकर कम से कम 40 लाख रुपए तो होनी ही चाहिए, ताकि मध्यम वर्ग इसका लाभ पा सके, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए का फ्लैट खरीदता है तो उसे अपना 25 प्रतिशत मार्जिन मिलाने के पश्चात भी 25 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेना पड़ेगा... यानी की उसे इस रियायत का कोई लाभ मिलेगा ही नहीं।

आय और खर्च के अंतर को पाटने के लिए हर साल सरकार की ओर से लिया जाने वाला अतिरिक्त कर्ज। देखा जाए तो राजकोषीय घाटा घरेलू कर्ज पर बढऩे वाला अतिरिक्त बोझ ही है।